ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੀ ਬਦਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 24 ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ 4 ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਰੂਰਲ, ਭਾਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਣਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ, ਦੀਪਕ ਪਾਰਿਕ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ, ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮੋਗਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਹੇਲ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਗਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਏਆਈਜੀ ਸੀਆਈਆਈ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੋਡਿਆਲ ਨੂੰ ਏਆਈਜੀ ਐਚਆਰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।  ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਘੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ’ਚ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਈਕੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਏਰੀਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।