ਕਿਹਾ : ਮੁਆਫ਼ੀ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਣ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਉਥੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ’ਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਮੋਹਾਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈਏਐਸ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਬੇਦੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਿਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਬੇਦੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਐਲਡਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲ.ਜੀ. ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲਡਰਮੈਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਐਲਡਰਮੈਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਜੀ. ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ 1 ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਐਲਡਰਮੈਨਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ 10 ਐਲਡਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।