Friday, 17 April 2026

ਮੁਹਾਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਾਰੀਖ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਅਧੀਨ ਮਹੀਨਾ ਮਾਰਚ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 352 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 23,51,338 ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ/ਚਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਬਾਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ) ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਧਰੋਹਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ‘ਰੋਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 18 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਿਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ (ਅਮਲਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ  ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਰਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੰਬੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਹਰਗੁਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਜੈ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਡਾ. ਸੱਯਦ ਸਹਿਰਿਸ਼ ਅਸਗਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਖੇਮੂਆਣਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗੀ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਮਘਾਣੀਆ ਨੇ 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਡਾ. ਟੀਨਾ, ਡਾ. ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਬਾਲਾ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਰਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਐਚ.ਐਸ. ਰਾਣੂ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੰਘੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਐਸਆਈ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਘਾਟਨ ਉਪਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਐਸਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।  

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਲੱਖ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਆਈਪੀ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਐਸਆਈ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 6 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 69 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ‘ਚ ਡੇਅਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਈਐਸਆਈ) ਡਾ. ਅਨਿਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਈਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੈਬ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 7 ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਐਕਸ-ਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਚਐਸ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈਕਅੱਪ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਵਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੌਟਲਾਈਨਾਂ, ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਐਸਆਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁਣ 140 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 139 ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐਮਸੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲੀਅਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 100 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 784 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 10 ਫੀਸਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਐਸਆਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 86 ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 47 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਡਬਲ-ਸ਼ਿਫਟ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਅਤੇ "ਈਐਸਆਈ ਸੋਸਾਇਟੀ" ਦਾ ਗਠਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ 10 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈਐਸਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਐਸਆਈ) ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਹਤਿੰਦਰ ਕੌਰ; ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਦਿਤੀ ਸਲਾਰੀਆ; ਈਐਸਆਈ ਦੇ ਰਿਜ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਵੋਹਰਾ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਧਮਕੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਛੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਫਵਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਬਰ ਸੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ’। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ  ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਢਾ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਕੋਲੋਂ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਚ ਤਾਪਮਾਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਪਮਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।  

ਲੁਧਿਆਣਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਮੇਰੇ ਅਹਾਤੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਮਨਮਾਨੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ 22 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।   

Pardesh News one of leading internet newsportal provide Latest News, News and Live Updates on Politics, Current affairs. Breaking news on Business, Sports, Bollywood, technology, science & health from India, USA Canada, Australia Europe.