ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPCL) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (CMD) ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ।

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ (Energy) ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ HPCL ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੂਬਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ’ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ 24 ਹਜ਼ਾਰ 380 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਚੈਕ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਰ ਘਟੀ - ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੱਥ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ (500 ਕਿਲੋਵਾਟ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਵਿਖੇ (400 ਕਿਲੋਵਾਟ) ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ (300 ਕਿਲੋਵਾਟ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਥੇ ਪੇਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 661 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 18.6 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਖੇ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 661 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ 18.6 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ 1.413 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੇਡਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 5,835 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1.19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 661 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਖੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18.6 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 129 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2,521 ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਫ-ਗਰਿੱਡ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਡਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 90 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਯਾਨੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1,000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਵਿਖੇ 'ਬ੍ਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡਜ਼ ਪੰਜਾਬ 2026' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਰਵਾਇਤੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਸਥਾਨ ਮੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਮੋਹਰੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੋਖਾ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੰਵਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬ੍ਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡਜ਼ ਪੰਜਾਬ 2026' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆ- ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 6.50 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.50 ਕਰੋੜ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਐਫਓਜ਼) ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਐਫ.ਓਜ਼. ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤਹਿਤ 584 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 650 ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਗਰੋ ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਐਪ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ (ਜੰਗਲਾਤ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਸੀਐਫ (ਪਲੇਨਜ਼) ਨਿਧੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ. (ਬਜਟ) ਸੌਰਵ ਗੁਪਤਾ, ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ. (ਮੁੱਖ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਾਰਡਨ) ਬਸੰਤਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ. (ਐਫ.ਸੀ.ਏ.) ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਸੀਸੀਐਫ (ਹਿਲਜ਼) ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 1241 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 6.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 1241 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 6.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 546, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 19, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 14, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 10, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 21, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 129, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 90 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 27 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 39, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 208, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 22, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 103 ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 13 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਜੂਨ :  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ  ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 4 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਧੂਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਗਰੂਤ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿਹਮਤੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।