ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਦਯੋਗ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਕਿਹਾ : ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 18,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ  ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 4.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ  ਉੱਤਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਕਾਰਾਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਖ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਮੀਖਿਆ, ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ) ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚੇ-ਪਰਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਫੰਡ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ  ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ।

‘ਪਰਖ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 2026-27 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ  ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।”

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।”’’

ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ) ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 12,657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।’’”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁਣ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਂਗ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 4.0 ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ”ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਰਦਲੇ ਦੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਸਮਰੱਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।’ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 26-28 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਤਗਮਾ ਹੈ।’’”

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਕੰਪੈਂਡੀਅਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 38 ਜਾਂਚੇ-ਪਰਖੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੱਧਰ-ਅਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਨ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਪਰਖ’ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਖ 2024 ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 4.0 ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਆਲਮੀ ਉੱਤਮਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।”

ਸੁਧਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਈਆਈਟੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਕਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ: ’ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸਸੀਈਆਰਟੀ ਕਿਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੁਏਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੁਕਰੇਜਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

*ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ-ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰ*

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਕਲਾਸਰੂਮ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਗਤੀਵਿਧੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ‘ਪਰਖ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉੱਤਮਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 2026-27 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਫੁੱਲ ਡੇਪਥ ਰੈਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 410 ਕਿ ਮੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰੋਡ ਮੈਟਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਖਨਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿਚ ਹੌਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ  30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ  ਲਗਭਗ 45000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਬਿਟੂਮਨ ਦੀ ਕੁਝ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸ.ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ  ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ  ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ , ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ,ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਇੰਜੀਨਅਰ ਇਨ ਚੀਫ਼ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 11 ਅਪਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ।

ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। 2 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਖਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “26 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਸਾਰੇ ਈ-ਸਕ੍ਰੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ (ਏਕੀਕਰਨ) ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਬੈਂਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਣਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਸਕ੍ਰੋਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕ੍ਰੋਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਸਥਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕ੍ਰੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।"

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੋਟਰੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਜੇ.ਪੀ.ਪੀ. ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਪੀ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼      
ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ (ਵਿਸਾਖੀ) ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਥਾ ਭਲਕੇ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 1795 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1763 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ “ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਹਵਾ ਬਦਲਾਅ ਯਾਤਰਾ” ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਕੋਚ ਸਿਲਵਰ ਐਵਾਰਡ 2025 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈਬੀਟੈਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 107ਵੇਂ ਸਕੋਚ ਸਮਿੱਟ ‘ਗਵਰਨੈਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਡ’ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਢਾਕਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਰ (MoU) ਦਸਤਖਤ ਸਮਾਰੋਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਤੱਕ: ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਉਭਾਰ” ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਣਯੋਗ ਚਾਂਸਲਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਸਦਾਵਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ-ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫੈਕਲਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਰੇਣੁ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਵਾਗਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਢਾਕਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਿਆਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਖਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿਦਵਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।