ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

16ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 22 ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 3.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮੱਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੱਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੱਦਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲੇਗੀ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।