ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਂਿੲਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 37 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਲੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੰਜਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,236 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2018 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1,870 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ 2,970 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1,100 ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ 1,200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ `ਤੇ 2,367.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ 2024-25 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਸਨ। 2017-22 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ `ਤੇ 1,883 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਚਾਇਤ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ `ਤੇ 1,030.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ `ਤੇ 1,336.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ `ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ `ਤੇ ਦੇ ਕੇ 1,842.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2025-26 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ 50.75 ਕਰੋੜ ਵਧਿਆ। ਲਗਪਗ 1.35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ `ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 520.54 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ 469.79 ਕਰੋੜ ਆਏ ਸਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲਗਪਗ 3,000 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ `ਤੇ 1,166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ 6,500 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ 3,148 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “2,400 ਮੈਦਾਨਾਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ 500 ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਰਤ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 373 ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 251 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 231 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “2017-2022 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 4,708 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,146 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। 8.96 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2.40 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 63,357 ਨਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,480 ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਰਕਹੀਣ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ-ਆਧਾਰਤ ਸੋਧਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ `ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2016-2022 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17,080 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 13,414 ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 4,706 ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 235 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28,000 ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 62,500 ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “12 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ‘ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 100 ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 11,700 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2,300 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, 58,303 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 5.89 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1,100 ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚੇ ਗਏ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3,327 ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕੇਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ., ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ `ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ `ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਖਜੂਰਲਾ ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਘਰ - ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਘਰ
ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖਜੂਰਲਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਖਜੂਰਲਾ ਵਿਚ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਓਲਡ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਲਗਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।”

ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “'ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕੁਸ਼ਲ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”

ਕਿਹਾ : ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ
ਪਟਿਆਲਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਪਟਿਆਲਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਵੱਜਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਤਹਿਤ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਧਮਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 37 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 120 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਐਮਡੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 70-75 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ 1-1 ਰੁਪਏ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ (ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ (ਡੀ.ਐਲ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ., ਆਰ.ਟੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਅਪਰੂਵਲ) ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਾਟਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ (ਕੰਨਟੈਕਟਲੈੱਸ) ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਖੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।"

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਟਰੈਫਿਕ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ।