ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਆਈਐਲ ’ਚ 10 ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10 ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਮੁਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਖਾ ਸਿੰਗਲਾ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਈਐਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ 4 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਵੇਤ ਮਹਿਲਾ ਬਣੇਗੀ ਹੈਰਿਸ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚੋਣ ਦੇ 28 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਉਂਦੀ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਤਚੋਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 3923 ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਵੇਤ ਮਹਿਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਊ ਆਈਏਐਸ ਕੋਚਿੰਗ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਟੰੁਬ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊ ਆਈਏਐਸ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ’ਚ ਸਥਿਤ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੰਘੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।