ਕਿਹਾ : ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੂਬੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1_small.jpeg)
