ਕਿਹਾ : 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ 556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਕਰੀਬ 556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਸੂਲੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਹਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ
ਭੋਪਾਲ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਚੌਕ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਐਪਸਟੀਨ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ।

ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਆਡਿਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਐਲਾਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਣੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।