ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਆਡਿਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਐਲਾਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਣੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।