ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਭਾਵ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਘੀ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  

ਕਿਹਾ : ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ

ਪਟਿਆਲਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ’ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ  ਘਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੰਘੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।