ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਇਨਾਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 26 ਮਰੀਨ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਡੀਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ 26 ਮਰੀਨ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ 22 ਸਿੰਗਲ ਸੀਟਰ ਅਤੇ 4 ਟਵਿਨ ਸੀਟਰ ਜੈਟ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ’ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਾਂਤ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ 26 ਰਾਫੇਲ ਮਰੀਨ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦਵਾਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਜੇਰੇਨਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਈਐਮਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ, ਲੋਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਸਤੇ

ਮੁੰਬਈ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਐਮਆਈ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਰਬੀਆਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।