ਕਿਹਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਹਾ : ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਜ਼

ਪਟਿਆਲਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਚ ਹੀ ਛੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭੀਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਸਿਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਰਚ ਵਰੰਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।