ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ : ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੀਫਿਲ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੁਕਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਰੀਫਿਲ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਜਾਂ 35 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ-ਅਲਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਈਮੇਲ ’ਚ ਇਹ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਟਰੇਨ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਫੰਡ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਤਰੀ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਹੀ ਕਟੇਗਾ।  72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਰੀਬ 25% ਤੱਕ ਕੱਟੇਗਾ। 24 ਤੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਵਧ ਕੇ 50% ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਟਰੇਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟਰੇਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮ.ਸੀ.ਐਕਸ. ’ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ 27,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਸੋਨਾ ਵੀ 14,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਸੀ.ਐਕਸ. ’ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਤਰ ਤੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।  

ਸੈਂਸੈਕਸ 1700 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਨਿਫਟੀ 23,000 ਤੋਂ ਪਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਦੋਵੇਂ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸੈਂਸੈਕਸ 1,655 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 74,352 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਨਿਫਟੀ 510 ਅੰਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 23,023 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ-ਕਰੀਬ 2932 ਸ਼ੇਅਰ ਚੜ੍ਹੇ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 945 ਸ਼ੇਅਰ ਘਟੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਫਨ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਫਨ ਗਲਾਸ ਦੇ ਹੋਲ ਸੇਲਰ ਸਚਿਨ ਚੌਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਨ ਗਲਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਟਫਨ ਗਲਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਕੇ 280 ਤੋਂ 320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ’ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 7 ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ
ਨਿਊਯਾਰਕ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਲਾਗੁਆਰਡੀਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਨਵੇਅ ’ਤੇ ਇਕ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਡਾਣ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਾਹਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ  ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ  ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚਿੰਤਦਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਐਲਪੀਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।

ਕਿਹਾ- ਫੌਜੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਤਕਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ‘ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ 250 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡੂੰਘੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।  

ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਰੂਪਨਗਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।