ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ

ਖੰਨਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਕੋਲਾਹੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ’ਚ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆੜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆੜਤੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜਰੀਏ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ, ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਾਥੁਰ, ਪੀ ਸ਼ਰਦ ਰੇਡੀ, ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਂਦੀ 11 ਸਤਬੰਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ  ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ  31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।