ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ  ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ  31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।