ਲੁਧਿਆਣਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੱਸੀ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ ’ਚ ਗਾਉਣ ਲਈ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 32 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਫ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੱਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੱਸੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ :  ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲੇ ਬੋਲੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ’ਚ ਕੀਤੀ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਦੁਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।