*ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਇਜ਼ਤ ਲਈ ₹1500 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ*

*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਮੇ ਹਨ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1500 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੂਰਮੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਹੀਰੋ ਦਿੱਤੇ।”

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਧਾਰਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਪੰਨੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਿਲਾ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ।

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ 2026:

ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 368 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮਵਾਕ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿਲਟ ਏਰੀਆ 2.3 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 9,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਫਰੀਹੋਲਡ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਿਵਾਸਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮੇਤ ਇਹ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੀਰਾਮਲ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਬੈਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ, ਇੰਡੀਆ ਰੀਸੁਰਜੈਂਸ ਫੰਡ (ਇੰਡੀਆਆਰਐਫ) ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ (ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਕੰਟਰੇ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਵਾਸਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 2,000 ਬੈਡਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਨਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਨੁਰਾਗ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 38 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼, 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਡ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ, 280 ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ, 20 ਆਧੁਨਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ 6 ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਥ ਲੈਬਾਂ ਸਮੇਤ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸਰਜਰੀ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਕੇਅਰ, ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ, 24x7 ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਉੱਨਤ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕਿੱਲਡ ਅਤੇ ਸੈਮੀ-ਸਕਿੱਲਡ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

*ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026–27 ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1000 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ “ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।

ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।