Monday, 20 April 2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ, ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ 2,755 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸੁਸਤ ਰਹੀ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੇਵਲ 6,255 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।"

ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ 8,428 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 10,744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਵੀ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 6.5% ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਅਤੇ 65 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਅਮ ਲਿਕਰ (PML) ਦਾ ਕੋਟਾ 3% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੋਟਾ 8.79 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਚ-ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 40-ਡਿਗਰੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ ਸਬ-ਵੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।"

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ (ਈਜ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ) 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਈ.ਡੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਈ.ਬੀ.ਪੀ ਅਧੀਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 4% ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਟੋ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਲਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਟਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੌਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਾਲਟ ਦੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੱਚੇ ਸਪਿਰਿਟ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਾਰਮ-ਟੂ-ਫੈਕਟਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ' ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 4,406 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 4,324 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 26,218 ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ 24,832 ਨਾਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 455 ਵਾਹਨ ਅਤੇ 1,76,552 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 38,23,576 ਲੀਟਰ ਲਾਹਣ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, 82,990 ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ਈ.ਐਨ.ਏ, 66,794 ਲੀਟਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 374 ਚੱਲਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਟਿਮ ਉਪਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਟਿਮ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ.ਐਨ.ਆਰ. ਗਰੁੱਪ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀਕਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਟਿਮ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਵੀ ਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਿਮ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ  ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਸਭਾ ਦੀ ਜਲਦ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਨ. ਆਰ.ਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ. ਐਨ. ਜ਼ਾਦੇ, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਜੈਸਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਐਨ. ਆਰ.ਆਈ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਬੀ.ਐਸ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਏ
ਕਪੂਰਥਲਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਸ.ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ/ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ 1971 ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ 38 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 10-10-2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਮਾਂਹ-ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ, ਇਕ ਕਿਲੋ ਨਮਕ, ਇਕ ਕਿਲੋ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ’ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ੍ਹ 2026 ਅਤੇ 2027 ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.), 2013 ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਉਸਾਰੂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਅਧੀਨ 40 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਦਾਲ, 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ, 1 ਕਿਲੋ ਆਇਓਡੀਨ ਯੁਕਤ ਨਮਕ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਘਾਲਾ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਘਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਘਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਘਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਦਾਲ, ਖੰਡ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਲੂਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ’ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 12,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 361 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੰਡ, ਦਾਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਲੂਣ ਵੰਡੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
*ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 12,800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (12.5%) ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
*ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ 15 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 25 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
*ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਾਧਾ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਮਈ, 2025 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
*ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਾਧੂ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
*16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 6 ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਟ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ (ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ) 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
*ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਅਤੇ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲਾਭ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
*ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ 361 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਦੀਆਂ 361 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 224 ਉਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ 137 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।


ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2027 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਸਟਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਮੁੜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ  ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਫ਼ਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ (ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ) ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਨੁਪਮ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਗਰੁੱਪ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੱਚੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 34 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨ ਹੈ।  
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਈਟੈੱਕ ਵੈਲੀ ਨੇੜੇ ਰੀਬਾਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 0.75 ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ.ਏ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਫਰਨੇਸ ਅਧਾਰਤ ਸਟੀਲ-ਮੇਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 115 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 2,600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 3,200 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2,500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟੀਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇਗਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਫਰਨੇਸ ਰੂਟ ਰਵਾਇਤੀ ਬਲਾਸਟ ਫਰਨੇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਵੇਗੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਆਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਏਐਸਆਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀਐਚਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Pardesh News one of leading internet newsportal provide Latest News, News and Live Updates on Politics, Current affairs. Breaking news on Business, Sports, Bollywood, technology, science & health from India, USA Canada, Australia Europe.