ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਬੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਰਾਹੀਂ 460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਹਿੰਦਰਾ ਹਾਲੀਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ੌਰਟਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 700 ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ:
ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
90,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਲਗਭਗ 15 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਹਗਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਖਾਸਾ ਵਿਖੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਐਸਐਸਬੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਐਸਬੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 120 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਹੋਟਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:
ਹੋਟਲ ਫਾਰਚੂਨ ਰਣਜੀਤ ਵਿਹਾਰ
ਰੀਜੈਂਟਾ ਇਨ
ਰੀਜੈਂਟਾ ਸੈਂਟਰਲ

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਐਮਆਈਸੀਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਆਈਸੀਈ (ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ) ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ।

ਨਿਵੇਸ਼-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਾ ਹਾਲੀਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ੌਰਟਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਸਾਧੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ’ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਦਲ ਗਈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਫਸ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਆਰ. ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਉਡਾਣਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ  ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਧ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇ.ਆਰ. ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।"

ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈਜੀਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 24x7 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 0172 2260042, 0172 2260043 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਟਸਅੱਪ ਨੰ. +91 94787 79112 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਰ. ਕੇ. ਜੈਸਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ "ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਐਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡੰਪ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੀਬ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਉਂਦੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 2016 ਦੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨਿਯਮ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੰਪਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿੰਗ ਦੇ 24x7 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 0172-2260042, 0172-2260043 ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 91 94787-79112 ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।"

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।”

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।"

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਲੇ ਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਰਹੇ  ਹਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ) ਦਾ 6.39% ਭਾਵ 37,327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 57,919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 7.15% ਬਣਦਾ ਹੈ।"

ਆਬਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 86.77% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਆਬਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 20,545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 4,109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 27,395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 5,479 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਹੀ 37,975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 9,907 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਸਤ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 6,157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ, ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 2021-22 ਦੇ 1.05% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 1.28% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 61,286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 12,257 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 83,739 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਵਧ ਕੇ 21,845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਆ, ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ 15,542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ 2025-26 ਵਿੱਚ 26,500 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 70.50% ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 2017-22 ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ (2012-17) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 12,387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 2,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ 12,469 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 2,494 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 19,515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 5,091 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਾਲੀਆ 2026-27 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"

ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14,641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ 19,356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਜਦਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 31,630 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੋਝ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 48.25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 44.47% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 7,000 ਤੋਂ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਨਸਪ, ਲੈਂਡ ਮਾਰਟਗੇਜ ਬੈਂਕ, ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2,566 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ 1,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ, ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3,027 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵਧ ਕੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 10,738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 11,720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ 8,693 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 287% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਾਊਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “2017 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17,740 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ 54,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 72,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15,887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 11,945 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ 27,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 62% ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ 24x7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, “ਸਾਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਲਾਨੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ।”

ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 0172-2260042, 0172-2260043 (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ) ਅਤੇ 1100 (ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ) ਆਦਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿੰਗ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਸਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਿਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”  

ਇਸ ਮੌਕੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਸਵਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.ਮਾਮਲੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਜੇ.ਐਸ. ਬਰਾੜ, ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਏ.ਆਈ.ਜੀ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿੰਗ, ਸ੍ਰੀ ਅਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਗਰਗ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ: ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸੈੱਲ/ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖਰਾ ਸਮਾਜ, ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਹੋਲੀ ਸਨੇਹ ਮਿਲਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਏਕਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਹੋਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ‘ਮਿੰਨੀ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ।  
ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸੈੱਲ/ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਸ਼ੇਰੋਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾ. ਆਰਤੀ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਹੇਠ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਮੋਹਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰਾਥਨ’ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 22 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਫੁਟਬਾਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਲਪੁਰ (ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰਾਥਨ’ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ, 2026  ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ 5 ਕਿ.ਮੀ., 10 ਕਿ.ਮੀ., 21 ਕਿ.ਮੀ. ਅਤੇ 42 ਕਿ.ਮੀ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਏਬਲਡ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸ.ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ. ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ (ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ), ਡਾ. ਐਸ.ਪੀ. ਅਨੰਦ ਕੁਮਾਰ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ), ਸ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਡਾਂ), ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀਆ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ), ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚਰੂ ਮੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ (ਐਸ.ਪੀ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਸ੍ਰੀ ਗੌਤਮ ਕਪੂਰ (ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ), ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸਾਜਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਲਕਸ਼ੈ ਭਾਰਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੋਕ ਖਟਾਣਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿਤ ਅੱਤਰੀ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ/ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ,ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੌੜੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰੀਏ।”

8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਜਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਆਉਂਦੀ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 27,395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 37,975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।