ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 24x7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਮਲ ਸੇਤੀਆ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਦਮ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਮਦਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"
------

ਸੰਗਰੂਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੇਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਬਜਟ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ,"

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਕਰਨ ਲਈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੇਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 35% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਪਾਦਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 370 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ (ਸੀਪ) ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਸ਼ (ਸੀਪ) ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇਹ ਤਾਸ਼ (ਸੀਪ) ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਕਾਮਾਲ ਹੈ"।

ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 6,900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਲਿਆਂ ਅਤੇ 18,349 ਖੇਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਨੀਟ, ਜੇ ਈ ਈ, ਕਲੈਟ ਅਤੇ ਨਿਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇ ਈ ਈ ਮੇਨਜ਼, ਜੇ ਈ ਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਅਤੇ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਕਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ "ਤੇ ਵੀ ਹਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ  ਹੁਣ ਭਟਕਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।”

ਪਿਛਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।”

-----------

*

*ਡਾ. ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੀਰੂ ਗਰਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ*

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ’ਤੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ:

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਡਾ. ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੀਰੂ ਗਰਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ 24×7 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0172-2260042, 0172-2260043 ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ +91 94787 79112 ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ/ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨੀਰੂ ਗਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਤਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.  ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ।
ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਰਾਹੀਂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਮਾਰਚ: ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ-ਬੱਧ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025–26 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 4,817 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹24.57 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ — ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 4,817 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 739, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 172, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 190, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 124, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 437, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 471 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 135 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ (272), ਮੋਗਾ (260), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (410), ਪਟਿਆਲਾ (519), ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (124), ਸੰਗਰੂਰ (305), ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (98) ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ (561) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ₹51,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪਿੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹32,790 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਟੀਚਾਗਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਨ (ਸਿਹਤਮੰਤ ਭੋਜਨ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਫ.ਡੀ.ਏ.) ਨੂੰ 'ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼' (ਐਫ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂਜ਼) ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ 15 ਦਿਨਾ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖ਼ੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ (ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼.) ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਐਫ.ਬੀ.ਓ. ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਫ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼' ਮੋਬਾਈਲ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੈਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੁੱਧ, ਘਿਓ, ਪਨੀਰ, ਪਾਣੀ, ਮਸਾਲੇ, ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਮੂਨੇ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਟਰਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਟਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਐਫ.ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ "ਸਹੀ ਖਾਓ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ" ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਫ.ਡੀ.ਏ. ਕੰਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁੰਡੂ, ਗਡਵਾਸੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜੇ.ਐਸ. ਗਿੱਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾ. ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ, ਸੀਈਓ ਪੀਬੀਟੀਆਈ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪੀਏਯੂ, ਗਡਵਾਸੂ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ (ਗਲਣਯੋਗ) ਬਰਤਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ :  ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ’ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਰਕ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਅਤੇ ਕੰਪੋਸਟੇਬਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ 1 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਵਨੀਤ ਦੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਈਕੋ-ਫਰੈਂਡਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੌਰਾਨ 7 ਲੱਖ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੱਪ, 6.5 ਲੱਖ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਚਮਚੇ, 2.5 ਲੱਖ ਪਲੇਟਾਂ,  5 ਲੱਖ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਕੌਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ, 5,000 ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵਾਲੇ ਬੈਗ, 30,000 ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਕੈਰੀ ਬੈਗ (ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਗਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਡਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੀਆਂ 20 ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਜ 27 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 4 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ‘ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ’ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ .ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੁਰਵਕ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮ਼ਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
****

ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਮੰਗੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ਅਧੀਨ ਦੋ ਕਾਲਜ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਘੱਟ -ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ 3 ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 20 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  ਕੁੱਲ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਾਰਚ 2028 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 274.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ- ਕਮ –ਐਮ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ.) ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾ. ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 550 ਕਰੋੜ ਸੀ , ਨੂੰ 274 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ  ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ  ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਡੀਪੀਆਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ, ਚੀਨ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1900 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ 13 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ  ਨਾਲ ਲਗਭਗ 600 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਾਰਰਿਟਰੀਜ਼,  ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 500 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ., ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਸਮੇਤ ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਭਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਟੀਚਾਗਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਨ (ਸਿਹਤਮੰਤ ਭੋਜਨ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਫ.ਡੀ.ਏ.) ਨੂੰ 'ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼' (ਐਫ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂਜ਼) ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ 15 ਦਿਨਾ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖ਼ੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ (ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼.) ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਐਫ.ਬੀ.ਓ. ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਫ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼' ਮੋਬਾਈਲ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੈਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੁੱਧ, ਘਿਓ, ਪਨੀਰ, ਪਾਣੀ, ਮਸਾਲੇ, ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਮੂਨੇ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਟਰਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਟਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਐਫ.ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ "ਸਹੀ ਖਾਓ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ" ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਫ.ਡੀ.ਏ. ਕੰਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁੰਡੂ, ਗਡਵਾਸੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜੇ.ਐਸ. ਗਿੱਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾ. ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ, ਸੀਈਓ ਪੀਬੀਟੀਆਈ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪੀਏਯੂ, ਗਡਵਾਸੂ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ 2026:

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 5.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 35.7 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਗਜਨਾਂ ਨੂੰ 23,102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 1.9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕਤਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ "ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਦਾ ਮਾਨ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 20,110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਈਐਨਟੀ ਜਾਂਚ, ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਲਾਹ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ 9.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 72 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ-2007 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੈਨੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਐਪੀਲੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਨਟੈਨੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 1,120 ਕੇਸ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਐਪੀਲੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਧੀਨ 669 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹੈਲਪਏਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 14567 ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 2,956 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,930 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 1.20 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਬਚਪਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,400 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ "ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ" ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ 27,314 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨੌਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 13.65 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 7.37 ਕਰੋੜ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਫਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2,94,288 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 4,22,492 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ "ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 8,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਲੇ-ਵੇਅ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1,000 ਨਵੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 780 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 220 ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 350 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 337 ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ 13 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਤਹਿਤ 1,027 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨਜੋਤ-II ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬੱਚੇ ਅਣਜਾਣ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਪਾਏ ਗਏ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 165 ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 16 ਨਵੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 164 ਬੱਚੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਲ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।