_medium.jpeg)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 53,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਉਗਰਾਹੀ 61,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 1,21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਂਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 30,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ/ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 85 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 48 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ 21,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐਫਆਰਬੀਐਮ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਰੀਡੈਂਪਸ਼ਨ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਐਮਐਲਏ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦ ਵਧਾ ਕੇ 11,577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵੀ 297 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 75 ਅਤੇ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 100 ਫੀਸਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ 650ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਨੇੜੇ ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਭਵਿੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
_medium.jpeg)
_medium.jpeg)
_medium.jpeg)
_small.jpeg)
