ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਲਣ (ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ) ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 91.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 136 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ 136 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਲੈਣ।”

18 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 136 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 91.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 50.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 78 ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 40.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 58 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 15.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 33.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 35 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 13.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 21 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 16.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 15 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰ-ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਿਕਵਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 10.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 24 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।“

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਕਰਦਾਤਾ ਜਿਸ ਵੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਲਾਮੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ।”

ਲੁਧਿਆਣਾ, 19 ਫਰਵਰੀ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਐਲਾਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਗਮੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਝਲਕ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2023 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖੇਡਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2023 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੇਡ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ" ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ।"

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਝਲਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਦੇ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ 2026 ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “11 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025’ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀਕਰਨ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੈਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਨੱਚਣ-ਗਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਚੰਦ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਐਥਲੀਟ ਵੀ ਇਸ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਦੌੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਲ 1933 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਰੇਵਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 1933 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 1942 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਰੱਥ ਦੌੜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ 1950 ਵਿੱਚ ਰੱਥਾਂ ਤੋਂ ਛਤਰੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1964 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੇਂਡੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1933 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁਣ "ਮਿੰਨੀ ਓਲੰਪਿਕ" ਜਾਂ "ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ  ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਠ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਛੱਪੜ ਨੂੰ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਕਸ-ਏ-ਸਾਈਡ ਹਾਕੀ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਹਲੋਂ ਤੋਂ ਪੱਖੋਵਾਲ ਸੜਕ ਦਾ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਸ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ.), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' (ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਨਾਉਣ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿੱਧੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ।

ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਕਸਦ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੰਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਲ.ਐਮ.ਐਚ.ਪੀ.) ਫੈਲੋਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਬੈਚ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲ.ਐਮ.ਐਚ.ਪੀ. ਫੈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ‘ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ’ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ‘‘ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਐਮਐਚਪੀ  ਫੈਲੋਜ਼ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ  ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ  ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸੇ  ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ  ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ , ਨਿਗਰਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ  ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੈ ,ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ , ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਓਓਏਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਲੋਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ  ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਲਐਮਐਚਪੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ  ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ  ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਲਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਈ.ਐਕਸ.ਸੀ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਸਿਟਰਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਰਸਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਿਰਚ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਈ.ਐਕਸ.ਸੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਆਲਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮਿਰਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਰਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 1 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।  

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਫਰਮੈਂਟਡ ਅਤੇ ਅਨਫਰਮੈਂਟਡ ਮਿਰਚ ਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਾਜ਼ੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਖਰੀਦ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,500 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿੰਨੂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਈ.ਐਕਸ.ਸੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਟਰਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਉੱਨਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਐਸੀਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਟਰਸ ਪੀਲ ਆਇਲ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਬਿਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਮੋਨਿਨ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਟਰਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫਲੇਵਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਲ ਆਇਲ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਉਸ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਉਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਡੀ-ਲਿਮੋਨਿਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਫੂਡ ਫਲੇਵਰ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਈ-ਟੈਕ ਨਰਸਰੀ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਈ.ਐਕਸ.ਸੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਆਲਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਰਸਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਬੂਟਿਆਂ (ਸੀਡਲਿੰਗਜ਼) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਚੱਜੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪੋਲੀਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਈ.ਐਕਸ.ਸੀ.ਓ. ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹਨ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਪਿਛੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੰਤਿ੍ਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ, 19 ਫਰਵਰੀ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਐਨਟੀਐਫ) ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ  ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੀਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਟੇਟ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਐਮ.ਐਫ. ਫਾਰੂਕੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 9000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਤੇ 1.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤ, ਰੇਂਜ ਦੀ ਕਾਰਜ- ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਲਈ ਕੈਬਿਨ, ਰੀਡਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੂਲ, ਉੱਨਤ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਡੇਟਾ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡਰੱਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਨਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਐਨਟੀਐਫ ਨੇ , ਹੁਣ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਐਸ. 2.0) ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ  ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 35,133 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 50,238 ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 2229 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 667 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 28 ਟਨ ਭੁੱਕੀ, 68 ਕਿਲੋ ਚਰਸ, 783 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, 29 ਕਿਲੋ ਆਈਸੀਈ, 4 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ, 48.64 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 16.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ  ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਚੈਟਬੋਟ 97791-00200 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਪੀ) ਜਲੰਧਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡੀਆਈਜੀ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਡੀਆਈਜੀ ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮਪਾਲ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਅਖਿਲ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੋਟਿਆਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਰੋਪੜ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ/ਰੇਤ ਕੱਢਣ (ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ) ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ/ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ:

ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਮਾਦਾ ਬਾਘ ਗੌਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮਾਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਰਿਮਾ, ਗੁੰਜਨ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਰੰਗ ਭੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ (50 ਸਾਲ) ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਫ਼ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਬਸੰਤਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਲਿਨ ਯਾਦਵ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੰਘੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਗਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ।    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ, 19 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਨੌਗੱਜਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਪੁਰ ਵਿਖੇ 10.50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 10.50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।”

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।”

ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿਆੜਾ ਸਮੇਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਟੂਮਿਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਵਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀ-ਮਿਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਿਆਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।