ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ : ਭੁੱਲਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਦੂੁਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੜੀ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।  ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੜੀ ਨੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ : ਭੁੱਲਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਦੂੁਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂੁ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।  

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2012 ਵਿਚ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਜਬ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਦਾਖਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ‘ਗੱਦੇ’ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ‘ਗੱਦਾ’ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ’ਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਭਾਵਨਾ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿਯਮ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗੱਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2012 ਵਿਚ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਜਬ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਦਾਖਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ- ਨਤੀਜੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼    
ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ 14 ਨਵੰਬਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੰਘੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤਾਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਦਿੱਗਜ਼ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਨ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਂਡਸਮ ਐਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਗੌਤਮ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਕਰਨ ਭੁੱਲਰ (ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅੱਜ ਏਬੀਵੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਦਫਤਰ (ਜਲੰਧਰ) ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਗਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 14 ਤੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 57ਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

ਡਾ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਗੌਤਮ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਧ-ਲੇਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ 15 ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ 1998 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ (2025–26) ਲਈ ਆਪ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਕਰਨ ਭੁੱਲਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਮ ਸੁਖ ਦਾਸ ਕਾਲਜ਼, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਨਾਤਕ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਕੋਤਰ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ 2017 ਤੋਂ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਗਰ ਸਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਯੋਜਕ, ਵਿਭਾਗ ਸੰਯੋਜਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੂਬਾ ਸਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਆਦਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਗਏ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ (2025-26) ਲਈ ਆਪ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ।

(ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਰਾਘਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।)

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜ਼ਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ 9 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।