ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਯਾਗਾਂਵ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕਾਈ ਦੇਦੀ ਅਗੁਆਈ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ PEC–ਨਯਾਗਾਂਵ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਪਾਰਕ ਰੋਡ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਨਯਾਗਾਂਵ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਅਰ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਯਾਗਾਂਵ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈਡ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਂਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੀਕ ਆਵਰਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਥੋਚਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੇਅਰ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਂਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਪਾਰਕ ਰੋਡ ’ਤੇ ਨਯਾਗਾਂਵ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਯਾਗਾਂਵ ਦੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੂਪਿੰਦਰ ਭੂਪੀ, ਪਾਰਸ਼ਦ ਪ੍ਰਮੋਦ, ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਬਲੂ ਕੋਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ੀਸ਼ ਬੱਬਲ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 5–10 ਵਿਕਰੇਤਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 100 ਵਿਕਰੇਤਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸੰਜ਼ੋਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਵੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਵੀਕ 2026 ਦੌਰਾਨ "ਜੱਜ: ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਛਿੱਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਐਡਜਿਊਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਬੈਕਲਾਗ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂਇਕ ਤਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਆਈ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।

ਪੈਨਲ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਐਲ ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1,550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਐਲ ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 1,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾਰ ਰੁਈਆ ਗਰੁੱਪ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਪਿਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ₹450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ₹400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ₹50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ₹50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਐਲ ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜੇਐਲ ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹8,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੇਐਲ ਓਸਵਾਲ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜੇਐਲ ਓਸਵਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭਿਨਵ ਓਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।