ਕਿਹਾ : ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐੱਨਐੱਸਏ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।   

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੀ ਡੀਸੀ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੀ ਡੀਸੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਗੂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾਖਾਨਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਜਾਅਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮੀਟਿ੍ਰਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਕਿਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮੀਟਿ੍ਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਐਸਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਆਧਾਰ 12-ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਵਲੋਂ ਬਾਇਓਮੀਟਿ੍ਰਕ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।