ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਈਜੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਰਹੇ ਹਾਜ਼ਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਈਜੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ-2.0 ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ  ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ’ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਰਵਉੱਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 65 ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗਾ।"

ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ।”

ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਨਸਾਫ਼ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਹਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਕੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਭਵਨ ਨੂੰ 'ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਵਨ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 63,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 50,000 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  :-  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 28ਵੀਂ ਫੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇ। *ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ  ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 27ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਭੂਰੀਵਾਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ (ਗਰੀਬ ਦਾਸੀ ਪਰੰਪਰਾ) ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਧਾਮ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੋਕਸ਼ ਧਾਮ, ਖੁਰਦਾ ਟੱਪਰੀਆਂ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਅਤੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਅਚਾਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਾਰਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਪਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਚਰਨ ਸੋਹ ਗੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ  ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 50 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 100 ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖੜੇ 59 ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

 ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਯਨ ਜੱਸਲ,  ਮੈਂਬਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਟਾਂਵਾਲੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ , ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਕੋਸਤੁਬ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਮੀ ਭੁੱਲਰ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਏਆਈਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਤਮ ਸਿੰਘਲ ਜੀ ਏਆਈਜੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਵਣ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵਣ ਰੇਂਜਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਫਾਰੈਸਟ ਰੇਂਜਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਣ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਣ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਸੇਵਾ (ਈ.ਏ.ਸੀ.ਐਫ.) ਦੀਆਂ 44 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਣ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (519 ਪਟੀਸ਼ਨਰ/ਨਾਨ-ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ।  

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ (ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ.) ਸੌਰਭ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਵਾਰਡਨ ਬਸੰਤ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।

• *ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਏ.ਐਸ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਈ; ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ*

• *ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 133 ਏ.ਐਸ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ 200 ਏ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਹੋਏ ਭਰਤੀ: ਖੁੱਡੀਆਂ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ 13 ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ (ਏ.ਐਸ.ਆਈਜ਼) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।

ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਏ.ਐਸ.ਆਈਜ਼. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਅੰਨਦਾਤਾ' ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 133 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ (ਏ.ਐੱਸ.ਆਈਜ਼) ਅਤੇ 200 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ (ਏ.ਡੀ.ਓਜ਼) ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 63,943 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਥਿੰਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ 'ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੋਹਿਤ ਅਰੋੜਾ (25), ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗਿਲਵਾਲੀ ਗੇਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੀਰਾਕੋਟ ਕਲਾਂ ਵਾਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹੈਪੀ (24) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ 9 ਐਮਐਮ ਗਲੌਕ ਅਤੇ ਦੋ .30 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਪੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੋਹਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੋਨੂੰ ਕੰਗਲਾ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਿਸਤੌਲ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੌਕ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਦੋ .30 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੋਹਿਤ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਗਲੌਕ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ, ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ (ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ) ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆ-ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਗੇਟ ਹਕੀਮਾ ਵਿਖੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25, 6, 7 ਅਤੇ 8 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 33 ਮਿਤੀ 06-02-2026 ਦਰਜ ਹੈ।

*23.62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ*

*ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਰੱਖਿਆ: ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ*

*ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ*

*ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ 2026:  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵੰਤ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3,806 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ "ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 23.62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕਣ।"

ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰਸੇ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ। ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  : ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲੇਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ "ਮੈਸਰਜ਼ ਯੂਨੀਟੈਕ ਕ੍ਰੌਪ ਸਾਇੰਸ" ਫਰਮ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਦ (ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 1985, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ, 1968 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਫਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 318 (4) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਮ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਸੈੱਲ, ਉੱਨਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਅਵਿਨਾਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ, ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਐੱਚ.ਕੇ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡਾ. ਸਚਿਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਡਾ. ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਸੂਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।