ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 765 ਟਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪਾਰਾ 37 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ-ਹੀਟ ਵੇਵ ਦਾ ਵੀ ਅਲਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਧੁੁੱਪ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਧੀ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਕਿੰਨਾ ਸਤਾਏਗੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਲਕੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਕੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ

ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 1999 ਦੀ ਧਾਰਾ 371 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਇਹ  ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਭਾਵ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੇਬੀ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਇਕ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 9 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 1913 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ 18 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰ 2013 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ, ਇਸ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 39 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, 565 ਰਿਆਸਤਾਂ, 43 ਕਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 18700 ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਸਦੇ ਅਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਆਰੋਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏ। 

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਦ ਬਾਠ ਦੀ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਉਂਝ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ :  ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਨੇ ਆਈਸੀਐਸਐਸਆਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨਾ: ਇੱਕ ਭਾਰਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਦਿਵਿਆ ਖੁਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸਵਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ ਵੀਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾ ਹਰਸ਼ ਸਦਾਵਰਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾ. ਵਿਨੇ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ, ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਵਰਮਾ, ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ, ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਡਾ. ਜੋਤੀ ਰਤਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਤਾਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਭੱਲਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਨੀਤ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮੋਨਿਕਾ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਮੋਨਿਕਾ ਚਾਵਲਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਿੰਮੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾ. ਭਾਰਤ, ਡੀਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਭਰਤ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਝਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਅਵੋਨ ਕੁਮਾਰ ਵੈਦ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਅ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾ. ਅਨੁ ਮੁਤਨੇਜਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਿਕਾਊ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੌਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਭਲਕੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿਖੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਢਾਂਡਾ ਦੇ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਪੈਲੇਸ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਐੱਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦਰਜਾ ਉਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ, 19 ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 3000 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 87% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚ ਤਕਨੀਕੀ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਜਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।

ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਮਈ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।