ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਐਚ ਏ ਆਈ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਐਨ ਐਚ ਏ ਆਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ ਐਚ ਏ ਆਈ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਮੁਕਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਐਨ ਐਚ ਏ ਆਈ ਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।