15 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗਰੇਗ ਏਬਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੱਕ ਐਚ-1ਬੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਸ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੌਬ ਰੋਲ, ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਬਾਰੇ 27 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਡੈਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਸ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 2 ਲੱਖ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿਚੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਟੋਲ(ਗੋਆ)/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੰਡੀਆ ਐਨਰਜੀ ਵੀਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਟਿਮੋਥੀ ਹੋਡਗਸਨ ਨਾਲ ਦੋਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬਦਲਾਅ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ।  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਇਮਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇਮਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 110 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ  ਢਾਈ ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ ਯੂੁਰਪ ਤੋਂ ਇਮਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੀਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਸਡੀਜ਼, ਔਡੀ, ਫਰਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀਐਮਡਬਲਿਊ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਜੈਮੀਸਨ ਗਰੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ
ਨਿਊਯਾਰਕ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੈਮੀਸਨ ਗਰੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗਰੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੈਮੀਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਪਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।