ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 9 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 1913 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ 18 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰ 2013 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ, ਇਸ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 39 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, 565 ਰਿਆਸਤਾਂ, 43 ਕਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 18700 ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਸਦੇ ਅਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਦ ਬਾਠ ਦੀ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਉਂਝ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੌਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਭਲਕੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿਖੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਢਾਂਡਾ ਦੇ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਪੈਲੇਸ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਐੱਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।