ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 9 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 1913 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ 18 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰ 2013 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ, ਇਸ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 39 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, 565 ਰਿਆਸਤਾਂ, 43 ਕਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 18700 ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਸਦੇ ਅਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।