ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ.), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' (ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਨਾਉਣ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿੱਧੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ।

ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਕਸਦ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੰਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਲਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਈ.ਐਕਸ.ਸੀ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਸਿਟਰਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਰਸਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਿਰਚ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਈ.ਐਕਸ.ਸੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਆਲਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮਿਰਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਰਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 1 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।  

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਫਰਮੈਂਟਡ ਅਤੇ ਅਨਫਰਮੈਂਟਡ ਮਿਰਚ ਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਾਜ਼ੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਖਰੀਦ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,500 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿੰਨੂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਈ.ਐਕਸ.ਸੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਟਰਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਉੱਨਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਐਸੀਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਟਰਸ ਪੀਲ ਆਇਲ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਬਿਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਮੋਨਿਨ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਟਰਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫਲੇਵਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਲ ਆਇਲ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਉਸ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਉਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਡੀ-ਲਿਮੋਨਿਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਫੂਡ ਫਲੇਵਰ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਈ-ਟੈਕ ਨਰਸਰੀ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਈ.ਐਕਸ.ਸੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਆਲਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਰਸਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਬੂਟਿਆਂ (ਸੀਡਲਿੰਗਜ਼) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਚੱਜੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪੋਲੀਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਈ.ਐਕਸ.ਸੀ.ਓ. ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹਨ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ, 19 ਫਰਵਰੀ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਐਨਟੀਐਫ) ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ  ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੀਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਟੇਟ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਐਮ.ਐਫ. ਫਾਰੂਕੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 9000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਤੇ 1.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤ, ਰੇਂਜ ਦੀ ਕਾਰਜ- ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਲਈ ਕੈਬਿਨ, ਰੀਡਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੂਲ, ਉੱਨਤ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਡੇਟਾ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡਰੱਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਨਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਐਨਟੀਐਫ ਨੇ , ਹੁਣ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਐਸ. 2.0) ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ  ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 35,133 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 50,238 ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 2229 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 667 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 28 ਟਨ ਭੁੱਕੀ, 68 ਕਿਲੋ ਚਰਸ, 783 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, 29 ਕਿਲੋ ਆਈਸੀਈ, 4 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ, 48.64 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 16.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ  ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਚੈਟਬੋਟ 97791-00200 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਪੀ) ਜਲੰਧਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡੀਆਈਜੀ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਡੀਆਈਜੀ ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮਪਾਲ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਅਖਿਲ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੋਟਿਆਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।