ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ 'ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 'ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਐਸਡੀਜੀਪੀ/ਏਡੀਜੀਪੀ) ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਸੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਜੀਪੀਜ਼/ਡੀਆਈਜੀਜ਼ ਰੇਂਜਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਨਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ "ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ" ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ, ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧੀ, ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਾਮ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਗਰਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਐਮਐਸਵਾਈ) ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐਸਸੀ) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਸਸੀ) ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਂਦੀ ਹਰ  ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’

ਸਕੀਮ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ  ਨਾ ਰਹੇ।

ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁੰਡੂ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਯਮ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਸ.ਐਮ.ਓ.) ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਦਉੱਨਤੀ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸਐਮਓਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਐਮਐਸਵਾਈ) ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਮਐਮਐਸਵਾਈ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਐਮਐਮਐਸਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਐਮਓਜ਼ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਐਮਓਜ਼ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਘਾਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਐਮਓਜ਼ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਐਨਸੀਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ 100-ਦਿਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸੀਐਚਸੀ ਕੌਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਪੰਜਾਬ - ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ – ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਡਾ. ਅਦਿਤੀ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਐਸਐਮਓਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ (ਸਿਖਲਾਈ) ਡਾ. ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ।