ਮਖੂ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੋਹਫਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 2681 ਕਿਊਸਿਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 11,192 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 13,873 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 74 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 21 ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ 68 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 126 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 4,000 ਕਾਮੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2,681 ਕਿਊਸਿਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 11,192 ਕਿਊਸਿਕ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 13,873 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 18 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 21 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 163 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 180 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।” ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਨਹਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 14 ਬਲਾਕਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮਖੂ, ਮਮਦੋਟ, ਬੱਲੂਆਣਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ, ਅਰਨੀਵਾਲਾ, ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ, ਲੰਬੀ, ਮਲੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ 6,45,200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਵਗਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ, ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ 1952 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 6,500 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 1365 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ 21 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। “ਅੱਜ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ 68 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 6,900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ 18,349 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਆਗੂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਦਾਰ ਸਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਖਾ' ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।"
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 'ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ' 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ 'ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ' ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?"
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਾੜ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।"
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾਰਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਇਕ ਹੋਰ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ-ਭਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾ-ਜੀਜਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਕਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਕਰੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ।”
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”’’
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਫਰਵਰੀ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਕ ਰਾਜ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਏਐਸਆਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਦਲੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਬਦਲੇ ਐਸਐਚਓ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਏਐਸਆਈ ਜਨਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ  ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 6110 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 6110 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1316 ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ 4794 ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਰਾਤ 11.59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਗ (ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀਆਂ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਰਾਤ 11.59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ sswcd.punjab.gov.in ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹੇ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਬਿਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚਿਤ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਰੀਕੁਲਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।