ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ’ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ’ ਐਪ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 239 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 2.54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2.02 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 882 ਅਦਾਰੇ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ’ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਏ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਜੀਐੱਸਟੀ’ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ’ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 19 ਹਜ਼ਾਰ 273 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਪੇ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : "ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖੀਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੈਗਾ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ (ਪੀਟੀਐਮ) ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ-ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਈ।

ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਬਸੈਂਟ ਅਲਰਟ ਐਸਐਮਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸਐਮਐਸ ਅਲਰਟ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਬਸੈਂਟ ਅਲਰਟ ਐਸਐਮਐਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਫੀਡਬੈਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਐਚਪੀਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।”

ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ-ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।”

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੀਟੀਐਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰਥ, ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।”

ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।