Friday, 26 June 2026

ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਰਨਵੇਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਲਕੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰਨਵੇਅ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਰਨਵੇਅ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਪਹਿਰ 1:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਡਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਤਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਡਾਣ ਭਰ ਸਕੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ 9:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਨਵੇਅ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਚਾਲਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3658 ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰਨਵੇਅ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਬੰਧਤ ਏਅਰਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ।

ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼    
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਣੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਖਿਲਾਫ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 2013 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਆਈ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ (ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 30973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਕੋਲ 122 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਲਐਮਟੀ) ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 132 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 1897 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਸੀਜ਼) ਤੋਂ ਹੋਰ 266 ਆਰਜ਼ੀ ਯਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 2585 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਫਐਸਸੀਜ਼ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀ) ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਪਾਲਾਂ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 0172-2233001 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐਸਡਬਲਯੂਐਮ) ਨਿਯਮ, 2026 ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਐਸਡਬਲਯੂਐਮ ਨਿਯਮ, 2026 ਤਹਿਤ 2016 ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 268 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਯੂਐਲਬੀਜ਼) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਸਡਬਲਯੂਐਮ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਟੀਆਈਈਟੀ) ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਧਮੋਧਰਨ ਕੇ. ਨੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਸ਼ਿਤ ਕਪਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Pardesh News one of leading internet newsportal provide Latest News, News and Live Updates on Politics, Current affairs. Breaking news on Business, Sports, Bollywood, technology, science & health from India, USA Canada, Australia Europe.