ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ’ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੰਘੀ 19 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੈਗਨ ਟੈਂਡਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਵੈਗਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਵੈਗਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੀਟਾਗੜ੍ਹ ਰੇਲ ਸਿਸਟਮ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਵੈਗਨ ਲਿਮਟਿਡ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਗਾ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਵੈਗਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਰੂਤੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਗੱਡੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਖੋਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੀਐਨਜੀ, ਹਾਈਬਿ੍ਰਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 100 ਫੀਸਦੀ ਇਥੈਨੋਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਇਥੈਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਈ-30, ਯਾਨੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਰੂਤੀ-ਸ਼ਜੂਕੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਈਂਧਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਥੈਨੋਲ ਆਧਾਰਿਤ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।