ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਬੈਰਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਭਲਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੈਰਕ ਬਦਲੀ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ

ਜ਼ੀਰਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ  ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਮੁਹਾਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਸਾਲ 1993 ਵਿਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਗੁਲਬਰਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਰੋਪ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ 7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕਿਹਾ : ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹਾਂਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀ.ਐਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ 144 ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਖਰੀਦ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਆਰੋਪ

ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 4 ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੋਸਟਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕ ਆਗੂਆਂ, ਸਟਾਫ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਮਜੀਠੀਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ’ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਈ.ਡੀ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਮੁਹਾਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਮਲੋਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ’ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਰਮਸੋਤ ’ਤੇ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਫ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਰਚਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫਤਾਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 59 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ 85 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਹਲਫ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਪਰਮੋਦ ਗੋਇਲ, ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ, ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ, ਸੁਭਾਸ਼ ਮੇਹਲਾ, ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਤੂਲ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।