ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 7 ਦਿਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਵਕਫ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਕਫ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਕਫ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੰਪਤੀ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਕਫ ਬਾਏ ਯੂਜਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਕਫ ਬਾਏ ਡੀਡ ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ ਪਰਿਸ਼ਦ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।