ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਬੋਲੇ : ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੌਮੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਆਫਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਸਈਅਦ ਅਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਈਅਦ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇਬਾਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1960 ਦੀ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ  ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ 26 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।