ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 4573 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਪੇਂਡੂ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਪੈਕੇਜ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਣ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਗੇ।

ਕਿਹਾ : ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਵਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।