ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਨੂੰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ ਦੇ ਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈੈ। ਰੰਗੀਨ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਣਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸਮ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਧਾ ਅਤੇ ਭੰਗੜਾ ਸਮੇਤ ਮਨਮੋਹਕ ਲੋਕ ਨਾਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਹਿੰਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵੰਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਲਵਸੰਪੂਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਕਿਹਾ : ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨਾਲੋਂ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।