ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਦੁਰਸਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਬੰਗਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਸੋਖਾਨਾ ਮਜਾਰਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਰਸੋਖਾਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 169 ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਿ੍ਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹ’ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿ੍ਰੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਬੇਰੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਸਮੂਹ ਅਖਬਾਰ’ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਪਿ੍ਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਵਲੋਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 

2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ੋਖਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।