ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ  ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰਥਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
 ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ-ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ:– ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਕੂਲ ਕੋਡ 3100187) ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ 27 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਜੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜੂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ 27 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ 'ਗੋਸਟ ਸਕੂਲ' ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਫੇਲ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਲੰਘੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਬਾਰੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ‘ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਣਾ’ ਇਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।