ਕਿਹਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 25 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼    
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ 100 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੰਘ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 145 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨਜੀਓ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਸਲਾਹ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਏਆਈਐਫ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗ਼ਮ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫਰਵਰੀ-2026 ਤੱਕ 32,823 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 7,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 7,132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ (3,650 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ), ਸੰਗਰੂਰ (3,155), ਬਠਿੰਡਾ (3,049), ਪਟਿਆਲਾ (2,970), ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (2,844), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (2,246), ਮੋਗਾ (1,758) ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (1,680) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਜੀਕਾ, ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਵੱਜੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਆਈਐਫ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਲੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਖੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।