ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪੰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ 12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ। ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪੰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੂਲ ਵੀ ਫੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 1000 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4000 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਸਾਂਝੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ’ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਸੰਘਾਈ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਚੀਨ ਦੇ ਕਿੰਗਦਾਓ ’ਚ ਹੋਈ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟ ’ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ’ਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਇਬਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  7 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।