ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  “ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ,” ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ 127.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 2.89 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। “ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (3000+2000 ਰੁਪਏ) ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸਾਲ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 38.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 76,478 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ 63.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,43,418 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ (31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ) 26.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 69,110 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 1.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 1.14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.14 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ 11 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 1.05 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 
“ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮਹਿਲਾ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ,” ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।