ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨ ਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 29 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ 243 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ 308 ਉਪ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜਾਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ, ਰੁਟੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਤੇ 102 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 97 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਔਸ਼ਧੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ., ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਸਣੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ 22 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਲੈਬਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਬਾਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਮੌਲੀਕਿਊਲਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ, ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਉਪਬੱਧਤਾ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਲਿਫਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਬੈਕਅਪ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਨਵਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਤਪਦਿਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੀਕ ਐਚ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਮੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਲੀ ਈਸੀਜੀ ਗਾਈਡਡ ਥ੍ਰੋਮੋਲਾਈਸਿਸ ਅਤੇ ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਪੋਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 2.0’  ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ‘ ਅੰਬੈਸਡਰਜ਼ ਆਫ਼ ਰਿਕਵਰੀ’  ਸ਼ੂਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਓਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਿਤ ਪੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਿਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ) ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁੰਡੂ, ਪੀਐਚਐਸਸੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਘਨੌਰ,  ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਦੇ  ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਪੀਐਚਐਸਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਦਿਤੀ ਸਲਾਰੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਈ.ਐਸ.ਆਈ.) ਡਾ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪੀ.ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ.) ਡਾ. ਐਸ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।