ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਆਰ. ਲੱਧੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਖੋਖਰ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਪਦ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਯੋਗ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਲੱਧੜ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਐਸ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਨਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
ਲੱਧੜ ਦੇ ਇਸ ਪੱਕੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਖੋਖਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਲੱਧੜ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ, “ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਠੱਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਚੇਤ ਅਤੇ ਇਕਜੁਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਐਸ.ਸੀ. ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
